शहर व जिल्ह्यातील शस्त्रम परवान्यांचा आढावा घेणार

 शहर व जिल्ह्यातील शस्त्रम परवान्यांचा आढावा घेणार

1. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती
2. पुणे, पिंपरीसह ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांना सूचना
3. चुकीच्या पद्धतीने दिलेले परवाने होणार रद्द

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा बीड जिल्ह्यात चुकीच्या पद्धतीने शस्त्र परवाने देण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर ते परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे आणि ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल्ल यांना पुणे शहर व जिल्ह्यात कोणाकोणाला शस्त्र परवाने देण्यात आलेत, याचा सविस्तर आढावा घेण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. जर हे परवाने चुकीच्या पद्धतीने दिले असतील, तर ते रद्द केले जाणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेत शिवस्वराज्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

पवार म्हणाले की, नीलेश चव्हाण प्रकरणात पुणे पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारला होता. मात्र, तत्कालीन गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी त्याला परवाना मंजूर करण्याचे आदेश दिले. त्यांना तो अधिकार आहे. चुकीच्या पद्धतीने परवाने देण्यामुळे अशा काही घटना घडल्या आहेत. त्याचा फेरआढावा घेण्यात येईल. ज्यांना परवाना देणे नुसार होईल. यापेक्षा येणार नाही.

शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षणसंचालकांची बैठक घेण्यात आली. यंदा जवळपास १५ लाख विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले असून, त्यापैकी १३ लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. मात्र, ऑनलाइन पद्धतीमुळे ग्रामीण भागात अडचणी येत आहेत. याबाबत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याशी बोलणे झाले असून, पालक आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही.

- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

अयोग्य होते असे परवाने रद्द केले जाणार आहेत. चुकीचे काही घडले असेल तर त्यावर कारवाई केली जाणार आहे'लाडकी बहीण' योजनेसाठी ४१० कोटींचा निध वळविला असल्याचे विचारले असता ते म्हणाले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भाष्य केले आहे काही जण अनावश्यक आणि चुकीच्या पद्धतीने निर्णयावर चर्चा करीत आहेत. आम्ही प्रचंड बहुमता निवडून आलो आहोत. कोणत्याही घटकावर महायुतीचे सरकार अन्याय करणार नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या निधीत ३९ टक्क्यांवरून ४१ टक्क्यांपर्यंतची बाढ केली आहे. दर आठवड्याला फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी येथे प्रश्न उपस्थित केले जावे. मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या व्यासपीठावर मते मांडावीत, समाजात गैरसमज पसरवू नयेत. कधी कधी भांड्याला भांडे लागते. पण, आम्ही त्यातून मार्ग काढू. सर्व महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या एकमताने घेतले जातात आणि त्यांना विधानमंडळाची मान्यता असते. कोणताही निर्णय एकहाती घेतला जात नाही.

गैरसमज पसरविणाऱ्यांना थांबवायला हवे, असेही ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना १० जून १९९९ रोजी झाली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन्ही गट १० जून रोजी वर्धापन दिन साजरा करतील. शरद पवार गटाला वर्धापन दिन साजरा करण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महायुतीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करताना पवार म्हणाले की, सर्व पक्षांना सर्व जागांवर लढण्याचा अधिकार आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीची वेळ येईल तेव्हा महायुतीतील तीनही प्रमुख एकत्र बसून निर्णय घेतील. रामदास आठवले व इतर सहकाऱ्यांनाही सोबत घेण्यात येईल. प्रत्येक पक्षसंघटना वाढविण्याचे काम करीत आहे आणि त्यांचा तो अधिकार आहे.