समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान योजना

कृषि मालाच्या निर्यातीकरीता नव्याने खुल्या झालेल्या देशाकरीता समुद्रमार्गे वाहतुकीसाठी रु. 50,000/- प्रति कंटेनर अनुदान देणेबाबत योजना.

समुद्रमार्गे वाहतूक अनुदान योजना (Agricultural Export Subsidy Scheme) ही एक योजना आहे जी शेतकरी आणि निर्यातदारांना मदत करते, जेणेकरून ते परदेशात शेतीमाल पाठवू शकतात. या योजनेत, शेतीमाल समुद्रमार्गे (समुद्राने) पाठवणाऱ्यांना वाहतूक खर्चावर अनुदान (subsidy) दिले जाते.

काही देशांचे अंतर भारतापासुन जास्त असल्याने फळे व भाजीपाला विमानमार्गे निर्यात होतात. वाहतुकीकरिता विमानाचे भाडे जास्त असते. त्यामुळे परदेशी बाजारपेठेत माल जास्त दराने विकावा लागतो. यावर समुद्रमार्गे निर्यात करणे हा पर्याय उपलब्ध आहे. तथापि सदर माल समुद्रमार्गे निर्यात करावयाचा असल्यास वेळ जास्त लागतो. फळे व भाजीपाला नाशवंत स्वरुपाची असल्याने निर्यातदार समुद्रमार्गे निर्यात करायला तयार होत नाही. यामुळे समुद्रमार्गे काही कृषीमाल समुद्रमार्गे निर्यातीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातून कृषिमालाच्या निर्यातीस जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत कृषिमालाच्या निर्यातवृद्धीकरीता समुद्रमार्गे आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी अनुदान देणेबाबतची योजना प्रस्तावित होती.

निर्णय:

महाराष्ट्रातून कृषिमालाच्या निर्यातीस जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांचा निर्यातीमध्ये थेट सहभाग वाढविणेचे दृष्टीने कृषि पणन मंडळामार्फत समुद्रमार्गे निर्यातीकरीता वाहतुकीसाठी अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनेच्या निकष, अटी व शर्ती

• 1. शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म , सहकारी संस्था, निर्यातदार यांनी समुद्रमार्गे कंटेनरद्वारे थेट निर्यात (Direct Export) करणे बंधनकारक राहील.
• 2. योजनेचा लाभ घेणेसाठी प्रथम कृषि पणन मंडळाकडे पुर्व संमतीकरीता अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
• 3. या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म , सहकारी संस्था, निर्यातदार यांना देय राहील.
• 4. सदर योजनेमध्ये खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या देशात व विहित केलेल्या कृषिमालाची समुद्रमार्गे निर्यात करतील अशा शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांना रु. 50,000 /- प्रति कंटेनर (20 फुटी / 40 फुटी ) अनुदान देण्यात येईल, अनुदानाची महत्तम मर्यादा प्रति लाभार्थी रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष एवढी राहील.
• 
  

• अ.क्र	देश	उत्पादन
  1	अमेरीका	आंबा , डाळींब
  2	ऑस्ट्रेलिया	आंबा , डाळींब
  3	साऊथ कोरीया	केळी ,आंबा
  4	कजाकिस्थान via (Bandar Abbas Port)	आंबा
  5	अफगाणिस्थान  via (Bandar Abbas Port)	केळी व कांदा
  6	इराण	केळी, संत्रा,आंबा
  7	रशिया	केळी , आंबा
  8	मॉरिशियस	कांदा, आंबा
  9	लॅटव्हीया Via (Rega Port)	भाजीपाला व कांदा
  10	युरोपियन समुदाय	आंबा,डाळिंब
  11	कॅनडा	आंबा,डाळिंब
  12	सर्व देश	संत्रा

  
  

• 
  
• 5. लाभार्थींनी सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रे तसेच ज्या पुरवठादार कंपनीकडून कंटेनर उपलब्ध केलेला आहे त्याचे देयक सादर करणे बंधनकारक राहील.
• 6. सदर योजना ही निश्चित केलेले देश व शेतमालाच्या उत्पादनासाठीच लागू राहील.
• 7. पूर्व संमती प्राप्त झालेले लाभार्थी यांनी निर्यात केलेल्या मालाची विक्री रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरच योजनेकरीता प्रस्ताव सादर करु शकतील, जेणेकरुन गुणवत्तेअभावी मालाची विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास अशा प्रस्तावांना अनुदान देय होणार नाही.
• 8. कृषि मालाचा नमुना पाठविण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• 9. अनुदान संपूर्णपणे नामंजूर, अंशत: मंजुरी अथवा पुर्णपणे मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार मा. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे राहतील व तो निर्णय संबंधित अर्जदारास बंधनकारक राहील.
• 10.सदर योजना 01 एप्रिल 2021 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी लागू राहील. सदरील योजनेमध्ये संबंधित आर्थिक वर्षांमध्ये पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहील.
• 11. सदर योजनेसाठी अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत खालील प्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील.

•            अ. विहीत नमुण्यात मागणी अर्ज
•            ब.  ईनव्हाईस कॉपी
•            क. शिपींग बिल
•            ड. कंटेनर फ्रेट रिसीट
•            इ. फॉरेन एक्चेंज जमा झालेबाबत बॅंकेचे प्रमाणपत्र अथवा बॅंक एन्ट्री पुरावा.

• 12.निर्यातदारांनी त्यांचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांचे विभागीय कार्यालय येथे आवश्यक त्या कागदपत्रासह विहीत मुदतीत सादर करावयाचे आहेत.

• या योजनेचा उद्देश:
  • शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना परदेशात पाठवण्यास प्रोत्साहन देणे.
  • वाहतुकीचा खर्च कमी करणे, ज्यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदारांना अधिक फायदा होईल.
  • भारताच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढवणे.

  योजनेचे फायदे:
  • शेतकऱ्यांच्या मालाची परदेशात चांगली विक्री होऊ शकते.
  • वाहतुकीचा खर्च कमी झाल्याने, शेतकरी अधिक फायदा मिळवू शकतात.
  • भारताची कृषी उत्पादने परदेशात पोहोचतात, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते.

  योजनेअंतर्गत अनुदान:

  • प्रति लाभार्थी वार्षिक रु. 1.00 लाख पर्यंत अनुदानाची मर्यादा आहे, msamb नुसार.

  आवश्यक कागदपत्रे:
  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, शेतकरी आणि निर्यातदारांना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात: निर्यात (Export) परवान्याचे (Licence) प्रमाणपत्र, निर्यात केलेल्या मालाचे बिल, वाहतूक खर्चाचे बिल, अन्य आवश्यक कागदपत्रे.

  अधिक माहिती:
  समुद्रमार्गे वाहतूक अनुदान योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, आपण msamb (Maharashtra State Agricultural Marketing Board) च्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता किंवा आपल्या जवळच्या कृषी विभागात संपर्क साधू शकता.

• समुद्रमार्गे शेतीमाल पाठवणाऱ्यांना कंटेनर (20 फुटी / 40 फुटी) başına रु. 50,000 अनुदान दिले जाते, msamb नुसार.