शेतकऱ्यांसाठी फळ व धान्य महोत्सव अनुदान योजना

फळ व धान्य महोत्सव अनुदान योजना (Fruit and Grain Festival Subsidy Scheme) ही महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाद्वारे चालविण्यात येणारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे की, शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या फळांचे आणि धान्यांचे थेट ग्राहकांना विक्रीसाठी महोत्सव आयोजित करणे. या योजनेद्वारे, शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या फळांचे (उदा. आंबा, संत्री, द्राक्षे) आणि धान्याचे थेट विक्रीसाठी महोत्सव आयोजित करता येतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतो आणि ग्राहकांना ताजा आणि चांगल्या प्रतीचे उत्पादन मिळते. 

आंबा, संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष या सारखी हंगामी फळे तसेच धान्य यांचे थेट उत्पादक ते थेट ग्राहक विक्रीसाठी महोत्सवांचे आयोजन करण्याकरिता ही योजना राबविण्यात येते.

लाभार्थी

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, कृषि मालाच्या विपणनासंबधित स्थापित असलेल्या सहकारी संस्था, शासनाचे विभाग, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट व अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था

• महोत्सवाचा कालावधी हा किमान 5 (पाच) दिवसांचा असावा.
• महोत्सवास प्रति स्टॉल रू.2000 /- प्रमाणे अर्थसहाय्य देय राहील.
• महोत्सवामध्ये किमान 10 व कमाल 50 स्टॉलसाठी अर्थसहाय्य देय राहील.
• महोत्सवासाठी जास्तीत जास्त रू 1.00 लाख अनुदान देय राहील.
• फळ व धान्य महोत्सव आयोजनासाठी लाभार्थीस एका आर्थिक वर्षात एकदाच अनुदान देय राहील.
• महोत्सवाच्या प्रचार व प्रसिध्दीमध्ये उदा.बॅनर्स ,जाहीरात,बातम्या,बॅकड्रॉप,हँन्ड बील,इ.मध्ये कृषि पणन मंडळाचा सहप्रायोजक म्हणून नामोल्लेख करणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील.
• कृषि पणन मंडळास महोत्सवामध्ये स्टॉल घ्यावयाचा झाल्यास त्यासाठी आवश्यक स्टॉलची मोफत उपलब्धता करून देणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील.
• महोत्सवाचा अहवाल व काही निवडक फोटो कृषि पणन मंडळाच्या ‘कृषि पणन मित्र’ मासिकामध्ये प्रकाशित करण्यासाठी पणन मंडळाकडे सादर करावेत.
• महोत्सवातील प्रत,दर व इतर अनुषंगिक व कायदेशिर बाबींसाठी कृषि पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही.तथापी चांगल्या गुणवत्तेचाच माल विकणे स्टॉलधारकांवर बंधनकारक राहील.याची खातरजमा करणे आयोजकांवर राहील.
• महोत्सव आयोजनासाठीचा परिपुर्ण प्रस्ताव कृषि पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाच्या शिफारशीसह सादर करणे आवश्यक आहे.
• महोत्सव हा फक्त उत्पादकांकरिता असल्याने त्यामध्ये व्यापा-यांना सहभागी होता येणार नाही किंवा मार्केटमधून आणुन मालाची विक्री करता येणार नाही.असे आढळून आल्यास अनुदानासाठी अपात्र ठरविले जाईल.
• महोत्सवाकरिता इतर कोणत्याही शासकिया योजनेअंतर्गत अनुदान घेतल्यास या योजनेअंतर्गत अनुदान देय होणार नाही.
• उपरोक्त नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचे हमीपत्र रू 100 /- च्या स्टँपपेपरवर लिहून देणे बंधनकारक आहे.
• राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा महोत्सावाचे आयोजन करण्यास तसे सर्व महोत्सवांचे मिळुन 50 स्टॉलसाठी (प्रति महोत्सव कमीत कमी 10 स्टॉल) प्रति स्टॉल रू. 2000 प्रमाणे कमाल अनुदान रू 1.00 लाख असेल.
• महोत्सव आयोजन करणेसाठी अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (Fire NOC) घेणे बंधनकारक राहील.
• योजनेचे मुख्य उद्देश:
  • शेतकऱ्यांसाठी थेट विक्री:

    शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या फळांचे आणि धान्यांचे थेट ग्राहकांना विक्रीसाठी महोत्सव आयोजित करणे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतो आणि मधल्या लोकांकडून होणारा खर्च कमी होतो.
  • ग्राहक-शेतकरी संवाद:

    या महोत्सवामुळे, ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यात थेट संवाद साधला जातो, ज्यामुळे ग्राहकांना उत्पादनाची माहिती मिळते आणि शेतकऱ्यांची उत्पादने अधिक लोकप्रिय होतात.
  • उत्पादनाला प्रोत्साहन:

    या योजनेमुळे, फळे आणि धान्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळते आणि शेतकऱ्यांमध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्साह निर्माण होतो.
  • अनुदान:

    महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, फळे आणि धान्य महोत्सव आयोजित करणाऱ्या संस्था आणि शेतकऱ्यांना अनुदानाद्वारे मदत करते, ज्यामुळे महोत्सवाचे आयोजन करणे सोपे होते. 
  योजनेचा लाभ:
  • शेतकऱ्यांसाठी:

    फळ आणि धान्याचे चांगले दर मिळणे, थेट विक्रीचा अनुभव घेणे आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळणे.
  • ग्राहकांसाठी:

    ताजा आणि चांगल्या प्रतीचे उत्पादन मिळणे, थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याचा अनुभव घेणे आणि उत्पादनाची माहिती मिळवणे.
  • संस्थेसाठी:

    महोत्सवाचे आयोजन करणे सोपे होणे, अनुदानाचा लाभ मिळवणे आणि संस्थेची प्रतिमा सुधारणे. 
  योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते?
  या योजनेचा लाभ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कृषी व पणनशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था, शासनाचे विभाग, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट व अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था घेऊ शकतात, असे महासंवाद यांनी म्हटले आहे. 
•