राज्यातील शेतकर्यांना आता केवळ पाचशे रुपयांत होणार शेतजमिनीची वाटणी

 मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; होणार लाखो शेतकऱ्यांना फायदा

शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता केवळ पाचशे रुपयांमध्ये शेतीच्या वाटपाची नोंद होणार आहे.

नोंदणी शुल्कमाफीचे परिणाम...

• शेतजमीन वाटणीपत्राच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढणार

• शेतजमिनीच्या वाटणीसंबंधीचे वाद कमी होणार

• दस्तांची नोंदणी करण्यास शेतकरी प्रवृत्त होणार

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार, संहिता शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेतजमिनीच्या वाटपपत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे. मात्र, नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेतजमिनीबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटपपत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल.

या निर्णयामुळे दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपये महसुलात घट येऊ शकते. मात्र, शेतीच्या वाटपपत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

वाटणीपत्रावर मुद्रांक शुल्क देय आहे. शेत मिळकतीकरिता सद्यस्थितीत १०० रुपये मुद्रांक शुल्क देय आहे. वाटणी झालेल्या हिश्श्यांपैकी मोठ्या मूल्याचा हिस्सा वगळून उर्वरित

हिश्श्यांच्या मूल्याच्या बेरजेवर १ टक्का इतकी नोंदणी फी (जास्तीत जास्त रुपये ३० हजार रुपये) देय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चालू आर्थिक वर्षाचा तपशील सर्व प्रकारचे दस्त

(२०२५-२०२६)

नोंदणीकृत केलेले दस्त :१३,४०,४६४

जमा महसूल : ३५,८५८.५४ कोटी २०२४-२०२५ जानेवारीपर्यंत

दस्त : ३५,६६,८५८

महसूल : ३९,६६८.८२ कोटी

२०२३-२०२४

दस्त : ४१,५४,२८३

महसूल : ४२,८१६.११ कोटी २०२२-२०२३

दस्त : ३६,८४,०६२

महसूल : ३७,५७४.३४ कोटी